![e0a4a6e0a4bfe0a4b2e0a58de0a4b2e0a580 e0a495e0a580 e0a4b9e0a4b5e0a4be e0a4ace0a587e0a4b9e0a4a6 e0a496e0a4b0e0a4bee0a4ac e0a485 6191610cc112d](https://shashwatkalam.com/wp-content/uploads/2021/11/e0a4a6e0a4bfe0a4b2e0a58de0a4b2e0a580-e0a495e0a580-e0a4b9e0a4b5e0a4be-e0a4ace0a587e0a4b9e0a4a6-e0a496e0a4b0e0a4bee0a4ac-e0a485_6191610cc112d.jpeg)
दिल्ली में छाया प्रदूषण का सायापीटीआई
आउटलुक टीम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी रविवार को भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्थिति में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (एसएएफएआर) के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 386 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि, बीते दिन 400 एक्यूआई की तुलना में आज मामूली गिरावट आई है, लेकिन अभी भी हवा बेहद खराब स्तर पर है। दिल्ली के लोग लगातार नौ दिनों से प्रदूषण से भरी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। इन बिगड़ते हालातों की वजह से यहां लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है।
एसएएफएआर के मुताबिक दिल्ली का औसत एआईक्यू 400 से नीचे दर्ज किया गया है। इंडिया गेट और कोपरनिकस मार्ग पर सुबह के समय एआईक्यू 386 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण और स्मॉग के कारण आसमान में धुंध के बादल छाए हुए हैं।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी सुस्त पड़ने की संभावना है। सुस्त हवा और कोहरा प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा सकता है। इन दोनों के कारण दिल्ली को फिलहाल जानलेवा प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है।
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान वर्चुअल कक्षा जारी रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा 14 से 17 नवंबर के बीच हवा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद रहेंगी।
बता दें कि शनिवार को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले दो-तीन दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाएं। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित राज्यों से बात कर तात्कालिक कदम उठाए जाएंगे।