पीलीभीत के पत्रकार सुमित सक्सेना पर खबरों के चलते मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेहद गंभीरता से लिया है। चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने जिला संवाददाता की शिकायत पर विचार करने के उपरांत टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रकरण प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण/कुठाराघात का प्रतीत होता है।
न्यायमूर्ति के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय सहित सात लोगों को नोटिस जारी किया गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिस मिलते ही फर्जी मुकदमा लिखने वाले पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के निर्देश पर पीसीआई के सचिव डॉ धीरज काकड़िया ने उत्तर प्रदेश शासन के गृह सचिव, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ संगीता अनेजा, जिला महिला चिकित्सालय (संबद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय) के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राजेश कुमार, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी, कोतवाली के उप निरीक्षक/विवेचक रमेश चंद्र शर्मा को भेजे नोटिस में दो सप्ताह के भीतर अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
नोटिस में कहा गया है कि प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 15(4) के अंतर्गत इस मामले में परिषद द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाए. नोटिस में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिपक्षी अपने लिखित वक्तव्य की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता दैनिक 2 टूक के संवाददाता सुमित सक्सेना को भी प्रेषित करें. पूरे मामले में सुमित सक्सेना की ओर से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष वाद दायर किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए काउंसिल की अध्यक्षा की ओर से सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
पूरा मामला क्या है?
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत से सम्बद्ध महिला अस्पताल (एमसीएच विंग) की बरेली से प्रकाशित सांध्य दैनिक 2 टूक में 5 मई रविवार को “6 दिन से खराब मोटर को बदलवाने के लिए 6 घंटे खड़े रहे अधिकारी” शीर्षक से एक खबर छपी तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खासी फजीहत हुई।
