Publish Date: | Sat, 11 Dec 2021 12:05 AM (IST)
रावन। बढ़े मंडी शुल्क को वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने मंडी सचिव सुरेश चौरे ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रति 100 रुपये पर मंडी फीस 3 रुपये व कृषक कल्याण शुल्क 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अन्य अधिसूचित फसलों पर (धान को छोड़कर) 1 रुपये मंडी फीस व किसान कल्याण शुल्क 0.50 रुपये लिया जा रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कृषकों पर 6.50 रुपये मंडी शुल्क का भार आ रहा है। कहने को तो शुल्क व्यापारी पटाता है परंतु उसकी वसूली वह किसान से करता है। पहले मंडी फीस 2 रुपये थी व किसान कल्याण शुल्क 0.20 रुपये था। दोनो को जोड़ने के बाद पूर्व में 2.20 रुपये शुल्क था जो अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। मंडी शुल्क बढ़ते ही व्यापारियों द्वारा धान का भाव 200 से 300 रुपये कम कर लिया जा रहा है इसमें सीधा नुकसान किसानों का हो रहा है।वहीं कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है जो पहले शासन 40 रुपये देता थी। इसका अर्थ है सरकार दोनों तरफ से लाभ व्यापारियों का ही करवा रही है। एक तरफ जहां व्यापारी जितना मंडी शुल्क देता है वह पूरी राशि या उस राशि से अधिक की राशि लेकर किसानों की फसलों का भाव मद्दा कर किसानों को ठग रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार मिलिंग की दर बढ़ाकर व्यापारियों को तीगुना लाभ दे रही है। भारतीय किसान संघ का कहना है यदि ये सरकार किसानों की सरकार है तो सबसे पहले तो इस बढ़े शुल्क को वापस लिया जाए क्योंकि इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है तथा साथ ही इस समस्या के स्थायी निदान के लिए सरकार द्वारा कानून लाकर मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी ना हो ऐसी व्यवस्था की जाए। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेष, रिकेश साहू, पुनीतराम साहू उपस्थित रहे।
Posted By: Nai Dunia News Network
