मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ठोस अपशिष्ट एवं सीवेज के प्रबंधन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का सजगता और गंभीरता से पालन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के संबंध में की गई आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों एवं पंचायतों में प्रतिदिन उत्पन्न, संग्रहित और उपचारित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इसी तरह से राज्य के मॉडल टाउन और पंचायतों में शत-प्रतिशत एनजीटी के नियमों के पालन करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने सीवरेज मैनेजमंेट के कार्यों की समीक्षा करते हुए घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्रों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव जल संसाधन अविनाश चम्पावत, सचिव स्वास्थ्य सुश्री शहला निगार, सचिव नगरीय प्रशासन सुश्री अलरमेल मंगई डी. सहित पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी उपस्थित थे।
