Publish Date: | Tue, 16 Nov 2021 11:43 PM (IST)
बालोद। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि एक दिसंबर से धान खरीदी कार्य प्रारंभ होगी। धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। महोबे सोमवार की शाम संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा बैठक में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक व्यवस्थाओं का मिलान करें। किसी प्रकार की समस्या पर उसका तत्काल निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण कार्य है। किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो। उन्होंने धान विक्रय के लिए किसानों का पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता आदि की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में निर्माणाधीन चबूतरा को पूर्ण गुणवत्ता के साथ इस माह के अंत तक पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि समिति स्तर पर मानव संसाधन, चबूतरा निर्माण, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, कैप कह्वर आदि का भौतिक सत्यापन करें। उन्होनें शासकीय उचित मूल्य की दुकान और मिलर्स से प्राप्त बारदानों की जानकारी ली और बारदानों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं उसके प्रशिक्षण, निगरानी समिति का गठन आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम विनायक शर्मा, एसडीएम बालोद आरएस ठाकुर, गुंडरदेही भूपेंद्र अग्रवाल, डौंडीलोहारा प्रेमलता चंदेल, गुरूर रश्मि वर्मा, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान, अमित श्रीवास्तव, मनोज मरकाम, खाद्य अधिकारी एचएल बंजारे, डीएमओ राहुल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करें कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें। लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व शिविर का भी आयोजन किया जाए। राजस्व विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि विवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण छह माह के भीतर व अविवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण तीन माह के भीतर किया जाए। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, विवादित व अविवादित बंटवारा, खाता विभाजन आदि के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी अपने अनुविभाग के लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण का समय-समय पर समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों में आम लोगों से मिलने का दिन निर्धारित कर सूचना पटल पर चस्पा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पंजीयन की प्रगति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग प्रगति, नारंगी क्षेत्र सर्वे, ई-नामांतरण, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, ई-कोर्ट आदि के संबंध में भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
Posted By: Nai Dunia News Network
