शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित।बरियारपुर टेटिया बम्बर एवं धरहरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने से संबंधित विद्यालय चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश
बिहार मुंगेर। (कुणाल भगत की रिपोर्ट )शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित शिक्षा विभाग के कार्यां की बिंदुवार समीक्षा की गयी तथा जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निदेश दिए गए। मौके पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव सहित सभी डीपीओ आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी द्वारा बीएसईआईडीसी के कार्यपालक अभियंता के कार्यकलाप से असंतुष्ट दिखे तथा आज की बैठक में उनके अनुपस्थित रहने के कारण वेतन स्थगित करने एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएसईआईडीसी के सभी तकनीकी पदाधिकारियों की कार्यशैली अत्यंत ही लापरवाह प्रवृति की है। उन्होंने सहायक अभियंता धनंजय दास, अमन कुमार, चन्द्रप्रकाश कुमार कनीय अभियंता असरगंज एवं बरियारपुर का भी वेतन स्थगित करते हुये विभागीय कार्यवाही करने का निदेश दिया। वहीं महेश प्रसाद सिंह कनीय अभियंता धरहरा को छोड़कर अन्य सभी प्रखंडों के कनीय अभियंता का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बरियारपुर-सह-प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर को बैठक में विलंब से उपस्थित होने के कारण स्पष्टीकरण करने तथा वेतन स्थगित करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय जवाहरपुर अमैया में निर्माणाधीन भवन के जांच प्रतिवेदन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित संवेदक को काली सूची में सूचीबद्ध करते हुए आगामी सभी कार्यों के लिए निषिद्ध करने का निदेश दिया। उन्होंने विद्यालय प्रबंध समिति गठन नहीं होने पर तत्काल सभी उत्क्रमित/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति गठित करने के साथ विद्यालयों में समिति के माध्यम से विद्यालय विकास कार्य कराने का निदेश दिया। इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने से संबंधित अस्थायी रूप से विद्यालय चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कही। बरियारपुर, टेटिया बम्बर एवं धरहरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने पर इस ओर त्वरित कार्रवाई के निदेश दिए गए। नामांकित सभी छात्रों का अपार कार्ड समय-सीमा के अंदर बनाने के लिए निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कराने के निदेश दिए गए। उन्होंने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया कि भूमिहीन विद्यालय का भूमि चिन्हित कर संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी के साथ क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही। इसके अलावे कोर्ट केस की समीक्षा में एमजेसी के शून्य एवं सीडब्लूजेसी के 02 मामले लंबित हैं। उन्होंने कोर्ट में एमजेसी के शून्य मामले लंबित रहने पर खुशी व्यक्त की तथा अन्य सभी कोर्ट में लंबित मामलों को भी शून्य प्रतिवेदित कराने के निदेश दिए।