राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद हों विधानसभा चुनाव, सर्वदलीय बैठक के नतीजे से निराश: गुपकार गठबंधन
पीटीआइ
आउटलुक टीम
पीपल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी या गुपकार गठबंधन) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर को लेकर हाल में हुई सर्वदलीय बैठक के नतीजे पर निराशा जताते हुए सोमवार को कहा कि इसमें राजनीतिक कैदियों तथा अन्य कैदियों की रिहाई जैसे विश्वास बहाली के ठोस कदमों का अभाव है। उन्होंने कहा कि कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही विधानसभा चुनाव हों।
पीएजीडी के प्रवक्ता एवं माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि विश्वास बहाली के कदमों (सीबीएम) से जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंच बनाने की अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया शुरू होती ‘‘जो जम्मू कश्मीर की समस्या में सबसे बड़े पक्ष और सबसे ज्यादा पीड़ित हैं’’। तारिगामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव “पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही होना चाहिए”।
तारिगामी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गुपकार गठबंधन के सभी सदस्यों ने दिल्ली में हुई बैठक के निष्कर्ष पर निराशा जताई है खासकर जेलों से राजनीतिक कैदियों एवं अन्य कैदियों की रिहाई और जम्मू कश्मीर में 2019 से बने कथित ‘दबाव के माहौल’ को समाप्त करने जैसे विश्वास बहाली के कोई ठोस कदम के अभाव पर।
रविवार शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक हुई थी। इसमें बताया गया कि बैठक में गठबंधन की उपाध्यक्ष एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी, पीपल्स मूवमेंट के प्रमुख जावेद मुस्तफा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद शाह शामिल हुए।
प्रवक्ता ने बताया कि 24 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बारे में चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। गुपकार गठबंधन जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग करता रहा है।
तारिगामी ने कहा, ‘‘पीएजीडी पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपे गए असंवैधानिक एवं अस्वीकार्य परिवर्तनों को पलटने के लिए एकजुट होकर संवैधानिक, कानूनी और सियासी संसाधनों के जरिए लड़ने का अपना संकल्प दोहराता है।’’
