रिसाली/ पट्टाधारी आवास मालिकों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने निगम के कर्मचारी सर्वे कर रहे है। अब तक 30 लोगों ने गाइड लाइन से रियायत दर पर रजिस्ट्री कराने सहमति भी दे चुके है। वहीं बचे हुए लोगों से संपर्क कर निगम के कर्मचारी योजना के बारे में न केवल जानकारी दे रहे है बल्कि रजिस्ट्री कराने प्रोत्साहित कर रहे है।
नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन ने पट्टाधारियों से कहा है कि जमीन का मालिकाना हक लेने वे सहमती पत्र सीधे कार्यालय में जमा कर सकते है। हितग्राही राजस्व विभाग में अधिकारियों से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते है।
आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में निगम के कर्मचारी डोर-टू-डोर संपर्क कर रहे है। अधिकांश पट्टाधारी श्रमिक वर्ग के है। सुबह से वे मजदूरी करने निकल जाते है। ऐसे लोग सीधे वार्ड पार्षद से संपर्क कर कार्यालय पहुंचकर योजना का लाभ लेने सहमति पत्र दे सकते है, ताकि रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही में तेजी लाई जा सके।
केवल देना होगा 22 प्रतिशत
राजस्व विभाग प्रभारी हरचरण सिंह अरोरा ने बताया कि रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में योजना के तहत 1448 लोगों को पट्टा मिला है। राज्य सरकार पट्टाधारियों को रजिस्ट्री करवा कर मालिकाना हक दे रही है। इसके लिए उन्हे रजिस्ट्री गाइड लाइन में दर्शित दर के हिसाब से केवल 22 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
इन्हे भी मिलेगा मौका
आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे लोग है जो दूसरे का पट्टा खरीदकर आवास में रह रहे है। सरकार ऐसे लोगों को भी अवसर दे रही है। अन्य का पट्टा खरीदने वाले भी रजिस्ट्री कराने सहमति पत्र जमा कर सकते है। उन्हे रजिस्ट्री गाइड लाइन दर का मात्र 42 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी
