मंत्री सिंहदेव ने केेन्द्रीय मंत्री से पीएम आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति को बहाल करने की मांग

पीएमजीएसवाय के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने में छत्तीसगढ़ प्रथम पीएमजीएसवाय की प्रगति को देखते हुए 2000 किमी अतिरिक्त सड़क की मंजूरी और नवीनीकरण व संधारण कार्यों में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटित करने का आग्रह किया

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव

छत्तीसगढ सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(PMGSY) के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 5612 किलो मीटर सड़क का निर्माण कर देश में प्रथम स्थान बनाया है। यह जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज  केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्चुअल समीक्षा बैठक में रखी। वर्चुअल बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, साध्वी निरंजन ज्योति भी जुड़े़ थे।

मंत्री सिंह देव ने बताया कि छग में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुन निविदा की कार्रवाई को प्रक्रियाधीन होना बताया।

एक भी कार्य असंतोष नहीं

मंत्री ने आगे बताया कि सड़क और पुल-पुलिया के निर्माण समय-सीमा के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं। जिनमें कोई भी कार्य असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।

मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा सड़कें

मंत्री का कहना था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आबंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों और 20 पुलों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लेने की जानकारी दी।

8 लाख 23 पीएम आवास का निर्माण पूर्ण

श्री सिंहदेव ने केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू करने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से 8 लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण होने की बात कही।

मंत्री ने रखी ये मांग

• जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आबंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आबंटन लागू किया जाए।
• योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया।
•  भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति और राज्यांश को प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया।

वर्चुअल में बैठक में अधिकारी भी हुए शामिल

छग शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी शामिल हुए।